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नहीं करना होगा 5 वर्ष इंतजार

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हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है | इसके बाद अब कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है|

कहा जा रहा है कि अब ग्रेच्युटी की समय सीमा 5 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष की जा सकती है| दरअसल, लेबर यूनियन की मांग पर लेबर मिनिस्ट्री इस मामले पर नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है| अब इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला सुना सकती है|

समय सीमा में कमी के साथ ही सरकार कार्यालय में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा में भी बदलाव कर सकती है| साथ ही यह भी कहा गया है कि फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल है| इसके लिए 5 वर्ष की अवधि पूरी करना अनिवार्य नहीं है|

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