गोपनीयता में दखल…

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गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगालने का अधिकार दे दिया गया है| इसे मंत्रालय ने सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सेक्शन 69 (1) के तहत जारी किया है| जैसे ही सरकार का यह अधिनियम सामने आया, वैसे ही इसका विरोध भी शुरू हो गया| इस मुद्दे पर कार्टूनिस्ट का नज़रिया|

अब क्यों सोये हुए हो…

तो फिर यहां से रास्ता नापो…

इनकी बुद्धि पर आता है तरस…

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