ई-वाहनों के लिए नए नियम

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देश में जल्द ही ई-वाहन दौड़ते हुए नज़र आने लगेंगे। तेल की बढ़ती हुई कीमतों और प्रदूषण को देखते हुए कई वहां निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर रही हैं। वहीं सरकार ने भी इन ई-वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए देशभर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश (Government New Rules For Electric Vehicles ) जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हर 25 किमी. की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जायेंगे।

इस मामले में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि, “सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाले कुल वाहनों में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी ई-वाहनों की होगी। ऐसे में देशभर में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा खड़े किए जाने की जरूरत है।” चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा, आदर्श इमारत उपनियम-2016 और शहरी क्षेत्र विकास योजना रुपरेखा और अनुपालन दिशा निर्देश-2014 में संशोधन किया गया है। बयान में कहा गया है कि, ई-वाहनों और उसके बुनियादी ढांचे के लिए उपनियम तैयार करने के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह दिशा निर्देश उपनियम बनाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करेंगे।

वहीं बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लम्बी दूरी तय करने वाले भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, राजमार्गों के दोनों तरफ हर 100 किमी. की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन नियमों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की बात कही गई है। जबकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को हर 25 किमी. की दूरी पर स्थापित किया जाना है।

(प्रभात)

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