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अब निजी क्षेत्र के कर्मियों को भी मिलेगी..

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई थी, जिसके बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी|

संसद में ग्रेच्युटी विधेयक पास हो चुका है| अब इस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है| सरकार ने अधिसूचना जारी करके बताया है कि अब निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को भी 20 लाख ग्रेच्युटी दी जाएगी| इसके अलावा संसद में पारित संशोधन विधेयक में सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि भी तय करने का अधिकार दिया गया है| इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह तय की है|

यह कानून उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्होंने कम-से-कम पांच साल निरंतर सेवा किसी प्रतिष्ठान में दी हो, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं|

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