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दोबारा सप्लाई शुरू कर सकती है एमपी एग्रो

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मध्यप्रदेश में पोषण आहार सप्लाई के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को फटकार लगाई थी| इसके बाद प्रदेश में पोषण आहार सप्लाई को लेकर दायर एक एनजीओ की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई|

8 मार्च को इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक जज पीके जायसवाल और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने फैसला लिया था कि एमपी एग्रो पोषण आहार की सप्लाई नहीं करेगा| हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अन्य फैसले में कहा कि सरकार अब एमपी एग्रो से दोबारा सप्लाई शुरू कर सकती है, लेकिन सिर्फ छह हफ्तों तक|

उधर, मंगलवार को पोषण आहार मामले में सरकार के रवैये को लेकर जमकर हंगामा हुआ| इसी बीच कैबिनेट ने रेडी टू ईट व्यवस्था को जल्द ही महिला समूहों को सौंपे जाने के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी|

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि पोषण आहार की नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को यह काम सौंपा जा रहा है तो इसका निगेटिव प्रचार हो रहा है| उन्होंने मंत्रियों से कहा कि इस तरह का माहौल बाहर कैसे बनाया जा रहा है,  इस पर नजर रखी जाएगी|

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