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बंगाल में चुनाव प्रचार एक दिन पहले प्रतिबंधित करने का आदेश

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पश्चिम बंगाल ( West bengal ) के कोलकाता में चुनावी हिंसा के चलते राज्य में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को एक दिन पहले, 16 मई को रात दस बजे ही प्रतिबंधित करने का फैसला चुनाव आयोग (election commission ) ने लिया है| सातवें और अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल की नौ लोकसभा (loksabha ) सीटों पर 19 मई को मतदान होगा | इनमे दम दम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता पश्चिम लोकसभा सीटें शामिल हैं|चुनाव आयोग ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल ( West bengal ) में 16 मई को रात दस बजे से हर तरह का प्रचार अभियान बंद हो जायेगा| उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश के इतिहास में संभवत: यह पहला मौका है जब आयोग (election commission ) को चुनावी हिंसा के मद्देनजर किसी चुनाव में निर्धारित अवधि से पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंधित करना पड़ा हो|

लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में आठ राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा | चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इस चरण के मतदान से 48 घंटे पहले, 17 मई को शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार थम जाना था| लेकिन पश्चिम बंगाल ( west bengal )में आयोग ने 16 मई को रात दस बजे से चुनाव प्रचार रोक दिया है| मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस ( TMC) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसक झड़प की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुये आयोग ने कहा कि मंगलवार को हुई हिंसक झड़प के दौरान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चुनाव आयोग (election commission) ने गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुये प्रचार अभियान को समय से पहले रोकने का फैसला किया है|


आयोग ने कहा, ‘यह संभवत: पहला मौका जब आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी हो|’ इस बीच आयोग ने राज्य में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय नायक को विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक दुबे को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है| इसके अलावा आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को भी सेवामुक्त कर इन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने का आदेश दिया है|आयोग ने पश्चिम बंगाल की सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार को भी सेवा मुक्त कर केन्द्रीय गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया है| उन्हें 16 मई को सुबह दस बजे तक मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है|आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य को भी सेवामुक्त कर उनका प्रभार राज्य के मुख्य सचिव को सौंपने का आदेश दिया है|

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