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सेना जल्द ही करेगी महत्वपूर्ण घोषणा

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उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित सूडान गणराज्य अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है| इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से भी यह दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश है। कर्नल उमर अल बाशिर ने 1989 में रक्तविहिन तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली थी। तब से अब तक यानी तीस सालों से की सत्ता पर बाशिर का ही शासन है|  सूडान राज्य टेलीविजन ने गुरुवार को कहा कि सशस्त्र बल जल्द ही एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, जिससे अटकलें लगाई जा सकती हैं कि राष्ट्रपति उमर अल-बशीर (Omar Bashir) के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हो सकती है| यह विश्व स्तर पर एक बड़ी घटना मानी जा रही है|

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गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरूआत में  सैनिकों ने उन वर्दीधारी खुफिया और सुरक्षा सेवाकर्मियों के साथ वार्ता की थी, जिन्होंने सूडान की राजधानी खार्तूम के रक्षा मंत्रालय के बाहर हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की थी|

सूडान में मंगलवार को कई स्थानों पर झड़प हुई थी| इस दौरान करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सशस्त्र बलों के छह सदस्य भी शामिल थे| राज्य के टेलीविजन पर की गई घोषणा के मुताबिक, सशस्त्र बल जल्द ही एक महत्वपूर्ण बयान पेश करेंगे, जिसके लिए तैयार रहें| राज्य के टेलीविजन पर की गई घोषणा के मुताबिक, सशस्त्र बल जल्द ही एक महत्वपूर्ण बयान पेश करेंगे|

दरअसल, पिछले कुछ महीनों के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़े हैं| उल्लेखनीय है कि उमर अल बशीर (Omar Bashir) को सत्ता में अपने तीन दशकों में यह सबसे ज्यादा चुनौती वाला समय है| इस समय सरकार को सबसे ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ रहा है|

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गौरतलब है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। सूडान दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहां आज भी 3000 ईपू बसी बस्तियां अपना वजूद बचाए हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम से 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सूडान को 17 साल तक चले लंबे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अरबी और न्यूबियन मूल की बहुतायत वाले उत्तरी सूडान और ईसाई और एनिमिस्ट निलोट्स बहुल वाले दक्षिणी सूडान के बीच जातीय, धार्मिक और आर्थिक युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से 1983 में दूसरा गृहयुद्ध शुरू हुआ।

इन लड़ाइयों के बीच सूडान ने व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू कर वृहदतर आर्थिक विकास दर हासिल की और 2005 में एक नया संविधान के माध्यम से दक्षिण के विद्रोही गुटों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने और 2011 में स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की बात सहमति बनने के बाद गृहयुद्ध समाप्त किया।

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