सीएम आवास सहित 157 सरकारी बंगले खाली करवाए

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शीर्ष अदालत द्वारा एक अगस्त, 2016 को दिए गए आदेश का पालन करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले सहित 157 सरकारी बंगले  खाली करवा लिए हैं। उत्तरप्रदेश सरकार के वकील ने बताया कि  हम शीर्ष अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और अभी तक 157 आवास खाली किए जा चुके हैं। इन बंगलों में निर्धारित अवधि से ज्यादा रहने वाले व्यक्तियों को इसका किराया देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की युगल पीठ में राज्य सरकार के वकील द्वारा यह जानकारी दी गई।

पीठ ने राज्य सरकार के वकील को आदेश दिया कि इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर हलफ़नामा दाखिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस हलफ़नामे में यह स्पष्ट जानकारी दी जाए कि कितने मकान खाली हो चुके हैं और अब तक कितना धन वसूला गया है। न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले को आगे सुनवाई के लिए 17 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया है।

शीर्ष अदालत के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए कानून में संशोधन कर दिया था। लोक प्रहरी संगठन द्वारा इन संशोधनों को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सरकार अपने मंत्रियों-नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कोई गली निकाल ही लेती है। लेकिन इस बार मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की युगल पीठ ने 17 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया है।

 

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