केंद्र के कानून के विरुद्ध ममता का नया कानून

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केंद्र की मोदी सरकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के मतभेद हमेशा बने रहते है| इस बार मुख्यमंत्री ममता ने केंद्र के रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के विरोध में अपना नया कानून बना लिया है, जिसके बाद   बैनर्जी के विरोधियों ने निंदा करना शुरू कर दिया हैं | 

रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाली गड़बड़ियों को नियंत्रित करने और फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) को लागू किया था तथा सरकार ने राज्यों को इसमें केवल आंशिक बदलाव करने की छूट थी| पश्चिम बंगाल में भी पिछले वर्ष केंद्र का यह कानून लागू कर दिया था परन्तु अब अचानक इस कानून के विरोध में बैनर्जी सरकार ने अपने नए कानून वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेग्युलेशन एक्ट (डब्ल्यूबी हीरा) की अधिसूचना जारी कर दी है| राज्य सरकार के इस कदम के बाद फ्लैट खरीदारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने हैरानी जताते हुए इसे गलत बताया है|

संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए नए रियल एस्टेट कानून को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। इसकी वजह यह है कि ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए अभी केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया कानून अस्तित्व में है।

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