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ममता सरकार ने दी सवर्णों के आरक्षण बिल को मंजूरी

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केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना लागू की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, लेकिन कई राज्यों में अभी भी इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि इसी बीच खबर मिली है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। जी हां अब बंगाल में भी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बात का ऐलान बंगाल कैबिनेट के फैसले के बाद किया गया है।

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कैबिनेट ने बैठक कर सवर्णों के आरक्षण पर चर्चा की और फिर इस फैसले को मंजूरी दे दी। आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हे पहले ही एससी, एसटी और ओबीसी जैसे कोटे में आरक्षण का लाभ मिल चुका है। बंगाल की ममता सरकार की तरफ से इस आरक्षण की औपचारिक घोषणा मंगलवार को की गई। अब लिखित आदेश आने के बाद इस व्यवस्था को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस बिल के बारे में बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य में इस व्यवस्था के लागू हो जाने से सभी लोगों को एक साथ आगे आने का मौका मिल सकेगा।

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गौरतलब है कि बंगाल से पहले अभी हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए प्रावधानों में संशोधन किया है। बदलाव किए जाने के बाद ही मध्यप्रदेश सरकार ने इस बिल को मंजूरी दी। अब इस बिल का फायदा राज्य में 8 लाख रूपए सालाना से कम वाले लोगों को मिलेगा। इसके अलावा इस बिल में जो 5 एकड़ भूमि का प्रावधान दिया गया है वह बंजर जमीन पर लागू नहीं होगा। इस बिल के आ जाने से अब लाभार्थियों को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी सरकारी नौकरियों और शक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण मिल सकेगा। गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण से काफी लोग लाभान्वित होंगे।

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