अब कहीं भी कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज

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देश में जल्द ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती हुई नज़र आने वाली हैं। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक अब बिल्डर्स को नई बिल्डिंग की पार्किंग का 20 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग अलॉट करना अनिवार्य होगा। रेजिडेंशिल, कमर्शियल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इन वाहनों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए गाड़ियों की चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य होगी।

सभी बिल्डर्स के लिए यह आदेश शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से जारी की नई गाइडलाइन के माध्यम से दिया गया है। वहीं इस नए आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट्स और होटलों में, चार्जिंग स्टेशन के लिए अलग से जगह रखनी होगी। इसके अलावा पावर कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि, इमारत में सभी चार्जिंग प्वाइंट के लिए अतिरिक्त पावर लोड रखना होगा। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि मीटरिंग और पेमेंट को ईमारत के मेंटेनेंस बिल के साथ जोड़ा जाए।

जो भी व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग प्वाइंट से चार्ज करेगा उसे इसका शुल्क देना होगा। शुल्क स्मार्ट कार्ड के जरिए लिए जाएगा। इसके अलावा विजिटर्स के लिए हर बिल्डिंग में ओपन मीटरिंग और ऑन-स्पॉट पेमेंट की व्यवस्था भी की जायेगी। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में काफी कमी आने की संभावना है और इनकी जगह सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ते नज़र आएंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के वाहन इकोफ्रेंडली होंगे और पर्यावरण को इनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि बढ़ते हुए प्रदुषण और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के चलते, ऑटोमोबाइल कंपनियां और ग्राहक, दोनों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। (प्रभात)

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