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आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मोहर..

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सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूदी दे दी है। इसी के साथ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी। जिससे बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप देगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने चुनावी माहौल में गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा शॉट लगाया है। शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक पिछले बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया था।

लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याया की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह देश की युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा। पीएम ने कहा, ‘खुशी है कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पारित हो गया है, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शिक्षा एवं रोज़गार में 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इसे इतना व्यापक समर्थन मिला।’

उन्होंने कहा कि, संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 के संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक न्याय की जीत है। यह युवा शक्ति को अपना कौशल दिखाने का व्यापक मौका प्रदान करता है। यह देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। पीएम मोदी ने कहा, ‘विधेयक का पारित होना संविधान निर्माताओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जो मजबूत और समावेशी हो।’

कुशाग्र

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