बिजली कटौती पर वीडियो बनाने वाले के ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस

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बिजली की कटौती (power cut) मप्र और छत्तीसगढ़ में सरकार के गले की हड्डी बन गई है| अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल जारी है| हर कोई अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दें रहा हैं| इसी क्रम में प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर एक अफवाह फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है| अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है| बीजेपी (bjp) ने इसे आपातकाल की ओर बढ़ता कदम बताया है|

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ख़बर की माने तो छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया| उसके खिलाफ आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा 124 ए और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत कार्रवाई की गई| छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां ऐसी कार्रवाई की गई|

राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ के रहने वाले मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो के आधार पर लिया गया है| यह कार्रवाई बिजली कंपनी की शिकायत पर की गई| कंपनी के अनुसार, “आरोपी वीडियो में विद्वेष फैलाने वाले वाली बात कर रहे थे” वीडियो जब्त कर लिया गया है| पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अपनी असफलता छिपाने मुख्यमंत्री ने पहले बिजली अमले को भाजपा एजेंट बताया| इसके बाद इस तरह की कार्रवाई के एक आम नागरिक पर की गई है| ये फैसला आपातकाल की ओर बढ़ता कदम है, जो कांग्रेस के खून में है| हम इसका विरोध करेंगे| हम लोगों के लिए लड़ेंगे, जेल जाना पड़ा तो जाएंगे|

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वायरल वीडियो में मांगेलाल अग्रवाल कह रहे हैं- “एक इंवर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है| इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है| करार के मुताबिक घंटे- 2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए लाईट कटौती होती रहेगी, तो इन्वर्टर बिक्री बढ़ेगी”| बिजली कंपनी के विधिक सलाहकार, एनकेपी सिंह ने कहा “वीडियो में मांगेलाल सरकार और बिजली कंपनी की इंवर्टर कंपनियों से साठगांठ कर बिक्री बढ़ाने की बात कह रहे हैं| ये सरकार या उसके उपक्रम के खिलाफ दुष्प्रचार है और राजद्रोह का मामला है|’

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