मध्यप्रदेश की राजनीति गर्माई

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हाल ही में शिवराज सरकार ने 5 साधु-संतों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, जिसे लेकर राजनीति मध्यप्रदेश की राजनीति गर्मा गई है| वहीं इस मामले को लेकर  हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है| इस नोटिस में सरकार से पुछा गया है कि, किस आधार पर इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है|

गौरतलब है कि, कुछ दिनों पहले प्रदेश की सरकार ने नर्मदानंद, हरिहरानंद, कम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज और पं. योगेंद्र महंत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था|

ये सभी संत सरकार द्वारा गठित विशेष समिति के सदस्य हैं| इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी| याचिका में सरकार के कदम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं| कहा है कि, प्रदेश की जनता पर पहले से 90 हजार करोड़ का कर्जा है| पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देकर सरकार जनता पर कर का बोझ और बढ़ा रही है|

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