योगी सरकार ने सुनाया NRC को लेकर बड़ा फैसला

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‘नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स’ (National Register of Citizens-NRC) के नाम पर देश भर में खूब हंगामा मच रहा है। कई राज्यों में इसे लागू करने कि मांग की जा रही है। अब असम (Assam) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी इसे लागू किया जा रहा है। योगी सरकार (Yogi Government) ने भी प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी है।

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NRC लागू करने की तैयार

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स (national Register of Citizens) को लागू करने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। डीजीपी ऑफिस (DGP Office) ने इसकी तैयारी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आज यानि मंगलवार को सभी जिले के कप्तानों, आईजी, डीआईजी (रेंज) और सभी एडीजी (जोन) को भेजकर इस पर उनके विचार मांगे जाएँगे।

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जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग

 

अभी जो एनआरसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें कहा है कि शहर के बाहर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे बसी नई बस्तियों में यह अभियान चलाया जाए। इन बस्तियों में शिनाख्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी की कितने लोग बाहर के हैं। इसके साथ ही सत्यापन के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना पता किसी अन्य जिले या राज्यों में बताता है तो उसका भी डाटा तैयार किया जाएगा, क्योंकि बस्तियों में बांग्लादेशियों के रहने की आशंका अधिक जताई गई है। अगर कोई अपने निवास या प्रवास का फर्जी दस्‍तावेज मुहैया कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके दस्तावेज का निरस्तीकरण भी होगा।  साथ ही उन्हें ये डाक्यूमेंट्स मुहैया कराने वाले बिचौलिए, कर्मचारी और अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का फिंगर प्रिंट लेकर उसका डाटा तैयार किया जाएगा।

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       – Ranjita Pathare 

 

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