Citizenship Amendment Act 2019 : नागरिकता कानून सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019 ) पर देश में मचे बवाल के बीच में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court decision on Citizenship Amendment Act ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अधिनियम लागू होने के बाद से ही देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज नहीं किया, लेकिन कानून पर भी रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट कानून (Supreme Court To Hear Petitions) की वैधानिकता पर विचार जरूर करेगा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर अलगी सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) पर याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि कानून (Supreme Court To Hear Petitions) पर लोगों में भ्रम है लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं।इसपर कोर्ट ने अटार्नी जनरल से कहा कि कानून का प्रचार होना चाहिए। अटार्नी जनरल ने कहा है सरकार इसका प्रचार करेगी।  CJI बोबडे ने अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल को कहा कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने असामान्य अनुरोध किया कि उन्होंने जामिया का दौरा किया और कहा कि लोगों को अधिनियम के बारे में पता नहीं है, क्या आप नागरिक संशोधन अधिनियम को सार्वजनिक कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सरकारी अधिकारी इस  अधिनियम प्रकाशित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं ऐसे में एक जांच कमेटी गठित करना ठीक नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट पक्षकारों और सरकार को सुनकर जांच कमेटी गठित करने के बारे में उचित आदेश दे सकते हैं।

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इससे पहले  राज्यसभा में पी चिदम्बरम (P Chidambharam) ने नागरिकता बिल पर कहा था कि मैं सरकार से कानूनी (Supreme Court To Hear Petitions) विभाग की राय लेने की चुनौती देता हूं। मैं सरकार से अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब देने के लिए आमंत्रित करने की चुनौती देता हूं। संविधान का एक हिस्सा इन घातक लोगों द्वारा लूटा जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है।

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    – Ranjita Pathare 

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