जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है सरकार

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जजों के रिटायरमेंट की उम्र पर आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है| दरअसल, केंद्र सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है|  सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 67 साल वहीं हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने पर विचार किया जा रहा है|

गौरतलब है कि  जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत होगी| सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है| रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार उच्चतर न्यायालयों में जजों की भारी कमी का हवाला देगी|

उच्चतर अदालतों में जजों की कमी को देखते हुए एक संसदीय समिति ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का अनुरोध किया था| विधि एवं कार्मिक मामलों पर गठित संसद की स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कोर्ट में पेंडिंग केस कम करने के लिए जजों के खाली पद तत्काल भरे जाने चाहिए| जजों की कमी के कारण ही यह फैसला लिया जा सकता है|

इसके साथ ही समिति ने मौजूदा जजों की उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश करते हुए कहा, “इससे मौजूदा जजों की सेवा विस्तार में मदद मिलेगी और यह जजों की कमी तुरंत दूर करने और पेंडिंग केसों को निपटाने में मददगार साबित होगा|”

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