पूर्ण बजट जैसा अंतरिम बजट : शिवसेना

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कल यानी शुक्रवार को मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया| इस बजट में आयकर में भारी छूट देने के साथ ही कई वर्गों का ध्यान रखा गया| बजट के माध्यम से सरकार की कोशिश रही कि हर वर्ग को खुश और संतुष्ट कर सके, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिले| केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किये गए इस बजट की कई लोगों ने तारीफ़ की तो कई लोगों में सरकार पर निशाना साधा| भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अब मोदी सरकार की तारीफ़ की (Shiv Sena Statement On Budget 2019 ) है|

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पूर्ण बजट जैसा अंतरिम बजट (Shiv Sena Statement On Budget 2019 )

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दरअसल, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की तारीफ़ की है| सामना में लिखा है, “देशभर में इस वर्ष भले ही कम बरसात हुई है फिर भी लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट में मोदी सरकार घोषणाओं की बारिश करेगी, यही उम्मीद थी| वित्त विभाग का अतिरिक्त कामकाज संभालने वाले रेलमंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को रखे गए ‘अंतरिम’ बजट ने अपेक्षाओं को भंग नहीं किया है| यह बजट ‘अंतरिम’ था फिर भी चुनाव से पहले सरकार के लिए यह आखिरी मौका होने से उसका स्वरूप ‘पूर्ण बजट’ जैसा रखा जाएगा और इस मौके का पूर्णत: लाभ उठाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी, ये काले पत्थर की सफेद लकीर थी|”

सरकार ने खिंची लकीर

सामना में आगे लिखा, “अंतरिम बजट पर नजर डालने पर ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने इस पर स्पष्ट लकीर खींचने की कोशिश की है| नोटबंदी तथा अन्य आर्थिक नीतियों के कारण गरीब-मध्यम वर्ग से लेकर किसान-मजदूर तक और आम नौकरीपेशा से लेकर व्यावसायिक-उद्योगपतियों तक सभी घटक मोदी सरकार से नाराज हैं| ऊपर से बीच के दिनों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का झटका सत्ताधारी दल को लगा इसलिए इन नाराज घटकों को खुश करने की कोशिश इस बजट में की गई है|

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करमुक्ति का बड़ा फैसला

5 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने का एक बड़ा निर्णय घोषित किया गया है| 80 (क) धारा के तहत मिलनेवाली कर छूट का विचार करते हुए कर सीमा को साढ़े ६ लाख तक बढ़ा दिया गया है| स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से 50 हजार रुपए कर दिया गया है| दूसरे मकान को करमुक्त कर दिया गया है| प्रोविडेंड फंड जिनका कटता है, उन कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना के तहत 6 लाख की आयुर्बीमा सुरक्षा, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख, ‘एचआरए’ पर कर में छूट जैसी अन्य कई घोषणाएं देश के करीब 3 करोड़ मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोगों को नजरों के सामने रखकर की गई हैं|”

 – रंजीता 

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