सरकार के नए नियम से सरकारी, गैर सरकारी सभी की बढ़ जाएगी सैलरी

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दिल्ली : अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले सभी  कर्मचारी खुश हो जाएं, क्योंकि जल्द ही  आपका वेतन बढ़ने (Salary of government and non-government employees will increase) वाला है। हर बार सरकार केवल  सरकारी कर्मचारियों पर ही मेहरबानी करती है, लेकिन इस बार सरकार सरकारी के साथ ही प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लेने वाली है।  इसके लिए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) में योगदान देने का प्रावधान रखा जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) में योगदान घटाने का विकल्प देने पर विचार कर रही है।  ऐसा करने से कर्मचारियों की सैलेरी (Take Home Salary )बढ़ जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री यह प्रस्ताव लेकर आई है, जिसके अनुसार,  प्रॉविडेंट फंड में कंपनी का योगदान 12 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर बना रहेगा। इसके साथ  ही  यह  भी  कहा जा रहा है कि मंत्रालय ने मंत्रालय ने एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) और एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) की मौजूदा स्वायत्तता को (Autonomy) बरकरार रखने का भी लिया है। इस विधेयक में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष यानी सोशल सिक्यॉरिटी फंड बनाने की बात भी कही गई है।

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बताया जा रहा है कि इस बिल में 50 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का आश्वासन भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि गिग वर्कर्स सहित सभी वर्कर्स को पेंशन, मेडिकल, बीमारी, मातृत्व, मृत्यु और अपंगता से जुड़े वेलफेयर बेनेफिट्स दिए जाएंगे। इसके नियमों के अनुसार,  जिन कंपनियों में 10 से कम मजदूर काम करते हैं, वे ESIC स्कीम के तहत स्वैच्छिक रूप से ये फायदे अपने वर्कर्स को दे सकती हैं। इसके साथ, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रो-राटा बेसिस पर ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे। EPFO में हर स्तर पर निवेशकों को टैक्स छूट मिलती है। यह भी  कहा जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

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        – Ranjita Pathare 

 

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