सुप्रीम कोर्ट के सहारा को नए निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को महाराष्ट्र के एंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से का चयन कर उसे 15 मई तक बेचने और इससे प्राप्त रकम सेबी-सहारा खाते में जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक विशेष खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सहारा समूह 15 मई तक अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो मुंबई हाईकोर्ट का आधिकारिक लिक्विडेटर संपत्ति बेचने के लिए प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।

15 मई तक जमा करे रुपए

पीठ ने शुरूआत ने कहा कि सहारा समूह एंबी वैली के किसी भी हिस्से को बेचकर 15 मई तक 750 करोड़ रुपए जमा करे नहीं तो इसकी नीलामी की जाएगी। हालांकि बाद में पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश में राशि का जिक्र नहीं करेगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई का दिन तय किया गया है।

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