अब आधार से लिंक करानी होगी प्रॉपर्टी

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अब जल्द ही बेनामी संपत्ति (Benami property ) पर भी लगाम लगने वाली है। मोदी सरकार (Modi government ) के नए फरमान के अनुसार लोगों को अब अपनी संपत्ति से भी आधार को लिंक करना होगा। प्रॉपर्टी (Property) की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार इस नियम को लागू करने वाली है। इसके लिए सरकार ने कमिटी भी बना ली है। केंद्र सरकार (central government) पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि 9 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, इसीलिए इस कानून  को जल्द लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप (Property Ownership) के लिए एक कानून ला रही है, जिसमें अब लोगों को अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए उसे आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा करने पर जमीन-मकान की खरीदारी में धोखाधड़ी  और बेनामी संपत्ति के बारे में खुलासा होगा। ऐसा करने से ये फाइदा होगा कि जो व्यक्ति अचल संपत्ति आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो फिर सरकार इसके लिए मुआवजा देगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में यह सबसे लिए वैकल्पिक होगा, लेकिन बाद में इसे सबसे लिए लागू कर दिया जाए।

नया कानून दो तरीकों से लागू होगा। पहला तरीका यह कि संपत्ति बेचते समय या ट्रांसफर करते समय आधार से लिंक होगा। दूसरा- जिलावार लागू कराया जा सकता है। सरकार से जुड़े सूत्र का कहना है कि देश भर कि अलग-अलग अदालतों में संपत्ति विवाद से जुड़े 1.30 करोड़ मुकदमे लंबित होंगे। सरकार द्वारा लाए जा रहे नए प्रावधान में इस पर भी विचार किया गया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार मुकदमे जल्द खत्म करने के लिए सभी केस अदालतों से ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किए जाएंगे। हर हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच बनाई जाएगी।

     – Ranjita Pathare 

 

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