राष्ट्रपति का आव्हान, बहन-बेटी को अधिकार मिले समान

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मोदी सरकार (Modi government)  का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। इसी के अंतर्गत लोकसभा (Lok Sabha) के नए सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने संबोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि संसद को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। सभी निर्वाचित लोगों को बधाई। मतदाताओं ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई। महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदान किया। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र। चुनाव आयोग की पूरी टीम को बधाई क्योंकि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर काम किया।

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बहन-बेटी को मिले समान अधिकार

राष्ट्रपति कोविंद ने तीन तलाक और निकाह हलाला का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।

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प्रेसिडेंट ने जीएसटी के बारे में कहा, “जीएसटी लागू होने से ‘एक देश, एक कर, एक बाजार’ की सोच साकार हुई है तथा जीएसटी को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। सरकार राजमार्ग के साथ-साथ रेलवे, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है तथा ‘उड़ान योजना’ के तहत, देश के छोटे शहरों को, हवाई यातायात से जोड़ने का काम भी तेज़ी से चल रहा है।”

किसानों के बारे में उन्होंने कहा, “किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है. कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, उत्पादकता बढ़ाने के लिये 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ”

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