राष्ट्रपति ने निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका की खारिज, आप और भाजपा में घमासान

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नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape and Murder) में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind dismisses Plea Of Nirbhaya Convict) ने दोषी मुकेश सिंह (Mukesh Singh) की दया याचिका खारिज कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी थी. मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी. इससे पहले दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर याचिका खारिज करने की अपील करते हुए इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या (Nirbhaya Gang Rape and Murder case) मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दया याचिका कुछ दिन पहले ही दायर की थी.आपको बता दें की दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश सिंह (Mukesh Singh), 26 वर्षीय विनय शर्मा (Vinay Sharma), 31 वर्षीय अक्षय कुमार (Akshay Kumar)सिंह और 25 वर्षीय पवन गुप्ता को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘डेथ वॉरंट’ (Nirbhaya convict death warrant) सात जनवरी को जारी किया था. तब अदालत ने इनके फांसी की तारीख 22 जनवरी तय की थी.

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(Plea Of Nirbhaya Convict) आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) से बुधवार को कहा था कि मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता (Pawan Gupta) को पूर्व निर्धारित तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें से एक दोषी ने दया याचिका दी है और कारावास नियमावली के मुताबिक जब तक सभी कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते, फांसी नहीं दी जा सकती. ऐसे में अब मुकेश सिंह की याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को ही डेथ वॉरंट पर सुनवाई होनी है. बता दें, निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों को फांसी में देरी पर गुरूवार को भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला जहां भाजपा (BJP) ने फांसी में विलंब में दिल्ली सरकार की संलिप्तता और लापरवाही की बात कही तो ‘आप’ ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था केंद्र के पास है.

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भाजपा (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने पत्रकारों से कहा कि 2017 में मृत्युदंड के खिलाफ अपील को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तत्काल बाद सभी दोषियों को अगर आप सरकार ने नोटिस (Plea Of Nirbhaya Convict) दे दिया होता तो अब तक उन्हें फांसी हो चुकी होती और देश को इंसाफ मिल चुका होता. उन्होंने कहा, ‘अगर उन्हें अभी तक फांसी नहीं दी गयी है तो यह आप सरकार की लापरवाही की वजह से है. दिल्ली की आप सरकार की संलिप्तता की वजह से ढाई साल से अधिक की देरी हुई. दिल्ली सरकार को दोषियों से सहानुभूति है और यह देरी इसी का नतीजा है.’

(Plea Of Nirbhaya Convict) पटलवार करते हुए उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दो दिन के लिए उनकी सरकार को देकर दिखाएं और वह दोषियों को फांसी पर लटका देगी. सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेता ने झूठ बोला है और असंवेदनशील बयान दिया है.

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-Mradul tripathi

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