रिपोर्ट : नोटबंदी से बढ़ी बेरोजगारी

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राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) की रिपोर्ट ने चौकाने वाला खुलासा किया है| ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी देश के लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आई| नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है बेरोजगारी के रूप में| इस बारे में अब राजनीतिक गलियारों में भी फिर बहस शुरू हो गई है|

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के दो सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है| इस खबर के बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है|  उन्होंने ट्वीट कर कहा, “एनएससी की आत्मा को शांति मिले, जब तक कि इसका दोबारा जन्म ना हो जाए|” इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, “हम राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की मौत का शोक मनाते हैं| साफ-सुथरे जीडीपी डेटा और रोजगार डेटा को रिलीज करने के लिए इसकी साहसी लड़ाई को आभार के साथ याद करते हैं|”

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) की तरफ से बनाई गई रोजगारी और बेरोजगारी पर आधारित रिपोर्ट के तैयार होने के बाद भी सरकार ने इसे जारी नहीं किया है| एनएससी देश की स्टैटिस्टिकल सिस्टम के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करने का काम करता है| तीन साल पहले, एनएससी ने जीडीपी बैक सीरीज डेटा को अंतिम रूप देने का काम किया था| इसके लिए नीति आयोग ने कमीशन पर नाराजगी भी जताई थी|

नोटबंदी के बाद बेरोजगार हुए लोगों पर NSC की रिपोर्ट सरकार ने रोकी, कमीशन के 2 सदस्यों का इस्तीफा

गौरतलब है कि एनएससी के दो गैर-सरकारी सदस्यों, पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है| इन दोनों ने अहम फैसलों में शामिल ना किए जाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है| इस्तीफा देने वाले एक सदस्य का कहना है कि आयोग को किनारे कर अनदेखा किया जा रहा है| हमें लगा कि एनएससी अपना काम नहीं कर रहा था और हमें अहम फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा था| एनएससी का काम आधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा कायम करना है और हम इस उद्देश्य के लिए काम नहीं कर रहे थे|

 – रंजीता

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