अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार का 100 दिन का प्लान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कैबिनेट में इस बार कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वहीँ कई पुराने मंत्रियों को पुराना मंत्रालय ही दिया गया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party ) के मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इस बार भी उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम (PM ) ने देश के अल्पसंख्यकों के लिए 100 दिन का रोडमैप (Modi Govt 100 Days Action Plan) तैयार किया है। 100 दिन तक भाजपा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्य करने वाली है।

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अल्पसंख्यकों के लिए ख़ास प्लान (Modi Govt 100 Days Action Plan)

मुख्तार अब्बस नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने बताया कि रोडमैप में अल्पसंख्यकों (Minority ) की शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। देशभर की वक्फ प्रोपर्टी का डिजिटलाइजेशन करने और जीपीएस मैपिंग (GPS Mapping) कराने के कार्य को मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईटीआई खोले जाएंगे।  डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे।  वहीं नए स्कूल-कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए देशभर में युद्धस्तर पर काम किया जाएगा।  ड्राप आउट लड़कियों को वापस स्कूल में लाने के लिए भी पूरी गंभीरता के साथ काम किया जाएगा।

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मुख्तार अब्बास नकवी ((Mukhtar Abbas Naqvi) का कहना है कि इस योजना को और मजबूत किया जाएगा। योजना का मकसद युवाओं को किसी न किसी काम की ट्रेनिंग देकर उन्हें हुनरमंद बनाना है। देशभर में जगह-जगह अल्पसंख्यकों की वक्फ की प्रोपर्टी फैली हुई है। खास बात ये है कि आए दिन वक्फ प्रोपर्टी को लेकर विवाद होते रहते हैं। प्रोपर्टी पर कब्जे हो रहे हैं। गैरकानूनी तरीके से वक्फ प्रोपर्टी को बेचा जा रहा है। आने वाले दिनों में सभी वक्फ प्रोपर्टी का डिजिटिलाइज़ेशन किया जाएगा,वहीं प्रोपर्टी की मॉनिटरिंग के लिए प्रोपर्टी की जीपीएस मैपिंग की जाएगी।

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