विकास रिपोर्ट कार्ड में खुलासा रेस्टोरेंट खोलने से आसान है बंदूक खरीदना

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आज संसद में बजट पेश किया जा रहा है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  प्रस्तुत कर रही हैं। (Opening Restaurant Is Difficult) इससे पहले शुक्रवार को सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2020) में विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। सरकार ने सिर्फ विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया बल्कि इसके साथ कुछ रोचक जानकारियां भी दी हैं। जो रोचक जानकारियां साझा की गई हैं उनमे एक है जिसमें बताया गया कि देश में रेस्टोरेंट खोलना बंदूक यानी आर्म्स लाइसेंस लेने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जी हां आपने बिलकुल सही सुना, यह जानकारी इस रिपोर्ट कार्ड में दी गई है। चलिए जानते हैं इस जानकारी में और क्या कहा गया और बताया गया कि किस तरह देश में बंदूक का लाइसेंस तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन रेस्तरां खोलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

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विकास रिपोर्ट कार्ड में खुलासा रेस्टोरेंट खोलने से आसान है बंदूक खरीदना | Economic Survey 2020

विकास रिपोर्ट कार्ड में खुलासा रेस्टोरेंट खोलने से आसान है बंदूक खरीदना | Economic Survey 2020आज संसद में बजट पेश किया जा रहा है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तुत कर रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2020) में विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। सरकार ने सिर्फ विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया बल्कि इसके साथ कुछ रोचक जानकारियां भी दी हैं। जिसमें बताया गया कि देश में रेस्टोरेंट खोलना बंदूक यानी आर्म्स लाइसेंस लेने से भी ज्यादा मुश्किल काम है।#gunlicense #EconomicSurvey2020 #EconomicSurvey2020predictions #EconomicSurvey2020inhindi #economicsurveyofindia #restaurant #Businessnewsinhindi

Talented India News द्वारा इस दिन पोस्ट की गई शनिवार, 1 फ़रवरी 2020

दरअसल रिपोर्ट (Opening Restaurant Is Difficult) में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में किसी रेस्तरां को खोलने के लिए पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 45 तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं जबकि बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मात्र 19 दस्तावेज ही देने होते हैं। बता दें कि शुक्रवार को संसद में आर्थिक समीक्षा की गई जिसमें 2019-20 में कारोबार सुगमता की बात की गई और यह जानकारी साझा की गई। यह आर्थिक समीक्षा बजट पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले हुई जिसमे बताया गया कि अगर आपको देश में कोई रेस्तरां खोलना है तो आपको पुलिस क्लियरेंस जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। (Opening Restaurant Is Difficult) वहीं भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ यानी NRAI के मुताबिक़ यदि आप बेंगलुरू (Bangalore) में रेस्तरां खोलना चाहते हैं तो आपको कुल मिलाकर 36 प्रकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। वहीं दिल्ली में 26 और मुंबई में 22 तरह की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह सिर्फ भारत में होता है जबकि चीन या सिंगापुर जैसे देशों में मात्र 4 लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं, लेकिन भारत में इसके लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और कई चक्कर काटने पड़ते हैं।

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अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति आर्म्स यानी हथियार (Opening Restaurant Is Difficult) खरीदना चाहता है तो उसके लाइसेंस के लिए उसे मात्र 19 प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है और फायरवर्क्स के लिए 12 प्रकार के लाइसेंस की जरूरत होती है। मतलब देश में कोई भी व्यक्ति हथियार तो आसानी से खरीद सकता है लेकिन उसे रेस्तरां खोलने की अनुमति प्राप्त करने में नाकों चने चबाना पड़ते हैं। जबकि बार, होटल और रेस्तरां देश की रोजगार की समस्या को दूर करने और ग्रोथ बढ़ाने में सबसे अहम योगदान देता है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में होटल और रेस्टोरेंट्स ही सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं बावजूद इसके इसे खोलने के लिए लोगों को कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। (Opening Restaurant Is Difficult) अगर देश में बेरोजगारी कम करनी है तो कारोबार सुगमता के मामलों में चार मानकों पर सुधार की बेहद जरूरत है जिसमे भारत काफी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए जो चार मानकों में सुधार की गुंजाइश है उसमे संपत्ति के पंजीकरण, कर चुकाने और समझौतों को लागू कराने में आसानी के मानक शामिल हैं। बता दें कि विश्व बैंक 10 मानकों के आधार पर कारोबार की सुगमता की रैकिंग करता है। 190 देशों में इस बार भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है जो बीते वर्ष के मुकाबले 14 स्थान बेहतर है। लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की जरूरत है। कारोबार की सुगमता के मामले में भले ही विश्व बैंक ने भारत को 14 स्थान बेहतर बताया हो और भारत ने यह कारनामा कर दिखाया हो लेकिन अभी भी देश में रेस्टोरेंट खोलने से काफी आसान है हथियार का लाइसेंस लेना। (Opening Restaurant Is Difficult) यह स्थिति जल्द से जल्द बदलनी होगी और इस बेहद जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना होगा ताकि देश में रोजगार के अवसर खुलें। हालांकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया जिसमें देश के अन्नदाता यानी किसानों का, एजुकेशन सिस्टम का, देश की गिरती अर्थव्यवस्था का और स्वस्थ व स्वच्छ भारत का ध्यान रखा गया है।

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Prabhat Jain

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