कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

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कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट ने दायर याचिका में कहा कि मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में हर विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दस प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों की रैंडम गिनती की जाए और इसका ईवीएम से मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 31 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में मांग की है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों के मतों की गिनती एक हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश कि ईवीएम में डाले गए वोटों का मिलान वीवीपीएटी से किया जाए।

कांग्रेस लगातार यह शिकायत कर रही है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। कांग्रेस की शिकायत पर मध्यप्रदेश में आयोग 24 लाख फर्ज़ी मतदाताओं के नाम हटा चुका है। इसके बाद 11 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। अब मप्र में 4 करोड़ 94 लाख मतदाता हो गए हैं। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता के नाम सामने आए हैं।

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