पेट्रोल-डीजल नहीं, अब सड़कों पर चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां

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साल 2014 से केंद्र (centre) में मोदी सरकार आने के बाद (Electric Vehicles Should Be Sold After 2030), देश की जनता ने कई ऐसे फैसले देखें हैं, जो लोगों की ज़िन्दगी बेहतर बनाने में कारगर साबित हुए हैं। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन (Swachcha Bharat Mission) हो या फिर उज्जवला योजना (Ujjawala Scheme)। स्वच्छ भारत मिशन (Swachcha Bharat Mission) से हर भारतियों के मन में अपने देश को स्वच्छ रखने का एक जस्बा जागा है।

वहीँ, उज्जवला योजना से गृहणियों को खाना बनाते वक़्त चूल्हे के धुएं की जगह अब शुद्ध हवा (Electric Vehicles Should Be Sold After 2030) मिल रही है। यूं तो और भी कई योजनाएं हैं, लेकिन इस प्रयास को विश्व स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करती केंद्र सरकार (central goverment) ने एक और रोड मैप (roadmap) तैयार किया है।

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विश्व के लिए भारत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला विकासशील देश (developing nation) है। इस विकास की गति को बनाये रखने के लिए भारत को अन्य बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे की देश में गाड़ियों (automobile) के कारण हो रहे प्रदुषण पर नियंत्रण (pollution control)। अब इस मुद्दे पर भी केंद्र नई रणनीति तैयार कर रहा है।  इस नीति के अनुसार, अब भारत में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन नहीं दिखेंगे बल्कि उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दिखेंगी।

 प्रदुषण पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों (electronic automobiles) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल ऑटोमोबाइल कंपनियों (automobile companies) को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बेहतरीन मॉडल (model) बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे ही नीति आयोग (National Institute for Transforming India) द्वारा प्रस्ताव की मंज़ूरी मिल जाती है, तो 2030 के बाद से देश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां (Electric Vehicles Should Be Sold After 2030) बेचीं जाएँगी।

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क्या होगी क्लीन फ्यूल टेक्नॉलजी? (What is clean fuel? )

नीति आयोग (NITI) द्वारा टू- व्हीलर (Two-wheeler) और थ्री-व्हीलर (three-wheeler) को क्लीन फ्यूल टेक्नॉलजी (Clean fuel technology) के दायरे में लाया जा रहा है। केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह गाड़ियों से होने वाला प्रदुषण को रोका जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।

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