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Nirmala Sitharaman Press Conference : निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणाएँ

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जीएसटी काउंसिल की बैठक  गोवा मे होने वाली है। उससे पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman Press Conference) ने घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की । उन्होने कॉरपोरेट टैक्स की दर कम की, साथ ही यह भी बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है। उन्होने बताया कि इसके लिए अध्यादेश भी पास हो चुका है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि अब निवेश करने वाली कंपनियों पर 15 फीसदी का टैक्‍स लगेगा। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अभी 25 फीसदी टैक्स है (Nirmala Sitharaman Press Conference)। मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्‍स घटेगा। हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्‍स दरों को घटाने का प्रस्‍ताव करते हैं। टैक्‍सेशन में और वित्‍तीय राहत के उपाय किए जाएंगे। कॉरपोरेट्स जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं वे 22 फीसद की दर से टैक्‍स अदा कर सकते हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि स्‍थानीय कंपनियों के लिए कोई मिनिमम अल्‍टरनेट टैक्‍स नहीं होगा। अभी कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी है।

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इसके बाद भी उछाल जारी ही है –

कॉरपोरेट टैक्स में छूट कि घोषणा होते ही  शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। सेंसेक्‍स 1276 अंक मजबूत हुआ तो वहीं निफ्टी ने भी 357  अंकों की बढ़त दर्ज की। सेंसेक्‍स 37 हजार के पार पहुँच गया और निफ्टी ने 11 हजार के स्‍तर को छूआ। इसके बाद भी शेयर बाजार मे उछाल जारी ही है। बैंक निफ्टी, मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स में भी भारी तेजी आ गई। निफ्टी बैंक में अब तक की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। निफ्टी बैंक 4.77 फीसदी की तेजी आई।

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सरकार को होगा नुकसान

कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और सरकार की दूसरी राहत देने से से सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये नकुसान सरकार को हर साल होगा। इसके बाद भी सरकार ने प्रावधानों मे संसोधन करके जनता को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अक्टूबर 2019 के बाद बनी कंपनियों को 15 फीसदी ही टैक्स देना होगा। इन पर टैक्स की प्रभावी दर 17.01 फीसदी होगी। इस खबर के बाद सेंसेक्स में बड़ी तेजी आ गई। सेंसेक्स 600 प्वाइंट और निफ्टी 160 प्वाइंट भाग गया।

वहीं गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक संकटग्रस्त किसी भी एमएसएमई को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। बैंक कर्ज देने के इरादे से 3 से 7 अक्टूबर के बीच 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के लिए कैंप लगाएंगे। सरकार ने इस मुहिम को बैंक लोन मेला नाम दिया है। जिन जिलों में इस लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, वहां के सांसद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुहिम में हिस्सा लेंगे।

     – रंजीता पठारे 

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