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370 और अयोध्या के बाद क्या आरक्षण भी होगा खत्म ?

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मोदी सरकार (Big decision of Modi government) ने अपने कार्यकाल के दौरान आर्टिकल 370 (Article 370 removed from Jammu Kashmir) , तीन तलाक (Triple talaq ) और अयोध्या (Ayodhya Ram temple dispute ) जैसे मामलों पर कई बड़े फैसले लिए, जिनके कारण वर्षों से देश में लोगों का खून बहा। अब मोदी सरकार ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे पर बड़ा फैसला सुना सकती है, जिसके कारण अक्सर भारत बंद का ऐलान हो जाता है, जिसके कारण पूरा देश परेशान है। यह है आरक्षण (Prime Minister Narendra Modi Big Decision on Reservation ) का  मुद्दा, जिसके कारण भारत को कई बार भारत बंद के कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। जानकारों का कहना है कि इस शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण पर बड़ा फैसला (Prime Minister Narendra Modi big decision ) ले सकते हैं, लेकिन उनके इस फैसले के कारण देश भर में आंदोलनों की आग फैल जाएगी। देश का एक बड़ा वर्ग सड़क पर उतर जाएगा!

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संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament ) की शुरुआत हो चुकी है, इसमें कई चीजों पर बहस होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सरकार एक ऐसा बिल पेश करने वाली है, ऐसे फैसले लेने वाली है, जिससे फिर बवाल शुरू हो सकता है। आरक्षण और  नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship amendment bill ) जैसे बड़े मुद्दे इस बार सदन में सुनाई दे सकते हैं ।

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देश में फैलेंगी आंदोलन की आग

आरक्षण की समस्या देश में कई सालों से चली आ रही है। जाति के आधार पर कई वर्गों को मिल रही सुविधाएं अब कलह का कारण बन चुकी है। जानकारों का कहना है कि यदि इस बार मोदी सरकार आरक्षण को जड़ से खत्म करने का भी निर्णय लेती है तो भी देश भर में आंदोलन की चिंगारी धधक उठेगी। वहीं यदि इस मामले पर सरकार ने चुप्पी साध ली तो भी वह देश के लिए खतरा होगा। लोगों का कहना है कि सरकार को जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जिससे की आंदोलन की आग को कम किया जा सके। ये निर्णय केवल मोदी सरकार का होगा कि वे आरक्षण के नियमों में बदलाव करती है या आरक्षण को जड़ से खत्म करती है!

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        – Ranjita Pathare

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