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एक्शन में मोदी सरकार, 15 भ्रष्ट अधिकारियों की कर दी छुट्टी

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इस बार के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2019) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार दूसरी बार अपना कार्यभार संभाल चुकी है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करने की जो कवायद शुरू की थी, वह अब और तेज कर दी है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते ही मोदी सरकार ने भ्रष्ट अफसरों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय के 15 भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा से जबरन मुक्त (Forcible Retirement Of 15 Corrupt Officers) कर दिया है।

इन सभी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने और तस्करी तथा आपराधिक साजिश रचने के आरोप थे। मोदी सरकार की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि इस बार मोदी सरकार देश से पूरी तरह भ्रष्टाचार ख़त्म करने के मूड में है।

केंद्र सरकार के एक्शन मोड में आते ही वित्त मंत्रायलय के 15 अधिकारीयों की छुट्टी (Forcible Retirement Of 15 Corrupt Officers) हो गई। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से पता चला कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार की सफाई का जो बीड़ा उठाया था अब उसकी गति काफी तेज कर दी गई है। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 56 (जे) के अंतर्गत आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारीयों को यौन उत्पीड़न और अनुपातहीन संपत्ति के आरोप में सेवानिवृत्त कर दिया था। इन 12 अधिकारीयों को सेवानिवृत्त किए जाने के बाद अब मोदी सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के 15 आयुक्त स्तर के अधिकारियों की छुट्टी कर दी।

जिन अधिकारीयों को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त किया है उनमें  CBIC के प्रिंसिपल कमिश्नर अनूप श्रीवास्तव (1984-बैच IRS), कमिश्नर अतुल दीक्षित (1988-बैच IRS), संसार चंद (1986-बैच IRS), जी श्री हर्ष (1991-बैच IRS), और विनय बृज (1995-बैच IRS) शामिल हैं। इनके अलावा जो अन्य अधिकारी सेवानिवृत्त हुए उनमें CBIC के अतिरिक्त आयुक्त अशोक आर महिदा (1990-बैच IRS), वीरेंद्र कुमार अग्रवाल (1990-बैच IRS), उपायुक्त अमरेश जैन (1992-बैच IRS), संयुक्त आयुक्त नाल कुमार (2005-बैच IRS), सहायक आयुक्त एसएस पबाना (2014-बैच IRS), एसएस बिष्ट (2014-बैच IRS) और विनोद कुमार संघ (2014-बैच IRS) शामिल हैं।

इन सभी अधिकारीयों के अलावा अतिरिक्त आयुक्त राजू सेकर (1992-बैच IRS), उपायुक्त अशोक कुमार असवाल (2003-बैच IRS) और सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ (2009-बैच IRS) को भी उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। इन सभी अधिकारीयों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 (J) के तहत सेवानिवृत्त किया गया है। इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और पता लगाया जाता है कि किसे सेवा में बनाए रखना है और किसे सेवा से मुक्त करना है।

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