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40 लाख दिल्लीवासियों के लिए मोदी का ऐतिहासिक ऐलान

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मोदी सरकार की केबिनेट बैठक (Cabinet meeting of Modi government ) में दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कैबिनेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक, 2019 (National Capital Territory of Delhi Bill, 2019 ) को मंजूरी देने का प्लान बना रहा है। यदि केबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। यदि इस बिल पर भी मंजूरी मिल जाती है तो यह फैसला भी मोदी सरकार के एतिहासिक फैसलों (Historical decision of Modi government ) में शामिल हो जाएगा।

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मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने में  राजधानी दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था, लेकिन तब से यह मामला अटका ही पड़ा। इन अवैध कॉलोनियों में 40 लाख से ज्यादा लोग अभी भी निवास कर रहे हैं । इन लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देने के फैसले को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक घर के दस्तावेज़ उन्हें नहीं सौंपे गए हैं। यदि बिल को मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद सभी लोगों को घर के पक्के दस्तावेज़ मिल जाएँगे, जिससे वे घरों को आसानी से खरीद बेच सकेंगे।

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बताया जा रहा है कि बिल पास होने के बाद दिल्ली डेवलमेंट अथॉरिटी इन अवैध कॉलोनियों का मैप तैयार करेगी। उस मैप पर रेखांकन करने के बाद उसे वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद जो भी  अपनी संपति का मालिकाना हक चाहते हैं उन्हें पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, इसके बाद ही उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस अवैध कॉलोनी में जिनके भी घर हैं, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए यह फैसला ले रही है। केंद्र सरकार ही यह तय करेगी कि रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी कितनी होगी, कब मालिकाना हक दिया जाएगा। स्टांप ड्यूटी कितनी किस्तों में दे सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपनी किस्त देने में देरी कर देते हैं, तो आपको 8% सालाना ब्याज देना पड़ेगा।

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          -Ranjita Pathare 

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