Karnataka Crisis : कर्नाटक में भाजपा सरकार, नए सीएम येदियुरप्पा!

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कर्नाटक (Karnataka Crisis) की सियासत में भूचाल आ गया है। आज यानी बुधवार को आये सुप्रीम कोर्ट (Kumarswamy Government Floor Test ) के फैसले के बाद कर्नाटक के सभी बागियों को आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन इससे कुमार स्वामी (CM H. D. Kumaraswamy ) सरकार का संकट और गहरा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अब कर्नाटक में भाजपा सरकार बनने वाली है, जल्द ही सीएम कुमार स्वामी इस्तीफा देंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनेंगे।

Karnataka Crisis : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संकट में कुमारस्वामी सरकार

हमारे पास पूर्ण बहुमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा (B. S. Yeddyurappa) ने दावा कर दिया था कि हमारे पास बहुमत है और कल मुख्यमंत्री कुमारस्वामी (Kumarswamy Government Floor Test ) इस्तीफा देंगे। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनादेश खो दिया है और जब उनके पास बहुमत नहीं है तो कल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है, साथ ही बागी विधायकों की नैतिकता की भी जीत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतरिम है। स्पीकर की शक्तियों को लेकर बाद में फैसला आएगा।

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कर्नाटक (Kumarswamy Government Floor Test ) का सियासी नाटक अपने अंतिम चरण पर पहुँच चुका है। कांग्रेस-जेडीएस ( Congress jds ) गठबंधन की सरकार पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं, वहीं भाजपा अपने जीत को लेकर आश्‍वस्‍त नजर आ रही है। भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पहले ही अपनी सरकार बनने को लेकर निश्चिंत हो चुके हैं। शायद इसीलिए प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष बीएस येदियुरप्पा विधायकों के साथ क्रिकेट का लुत्‍फ उठाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं वे भजन गाते भी दिखे। उन्होंने सरकार गिराने को लेकर कहा कि उन्हें अगले चार से पांच दिन में राज्य में सरकार बना लेने का भरोसा है।

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कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। यह बात कुमारस्वामी भी जानते हैं। वह सदन में बढ़िया भाषण देने के बाद पद से इस्तीफा दे देंगे। अब 18 जुलाई को विधानसभा की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी सत्तारूढ़ कांग्रेस-जनता दल-सेक्युलर (JDS) गठबंधन सरकार को बचाए रखने के लिए विश्वास मत पेश करेंगे, जिसके बाद ही यह तय हो पायेगा कि राज्य में किसकी सरकार रहेगी।

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