देशद्रोहियों का साथ दे रही है दिल्ली सरकार ?

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Delhi Kejriwal Government ) पर अब देशद्रोहियों का साथ देने के आरोप लगाये जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेएनयू देशद्रोह (JNU Student)  मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court)  ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) में देशविरोधी नारेबाजी के मामले में सुनवाई को 19 फरवरी 2020 तक टाल दिया। इसके साथ ही सरकार ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar ) व देशद्रोह के अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है (Jnu Sedition Case)।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा कि अभी भी दिल्ली सरकार से देशद्रोह के सेक्शन पर अप्रूवल नहीं आया है। फिलहाल  मामले से जुड़ी फाइल गृह मंत्रालय के पास है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 19 फरवरी तक टाल दी। इसके पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को लेकर सरकार को निर्देश देने से माना कर दिया था। इस मामले में चीफ जस्टिस डी एन पटेल (Chief Justice DN Patel ) और जस्टिस सी हरि शंकर (Justice C Hari Shankar ) की पीठ ने कहा था कि दिल्ली सरकार इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दे सकती और न ही उनके निर्देशों को माना जाएगा। यह दिल्ली सरकार पर निर्भर है कि वह मौजूदा नियमों, नीति, कानून और तथ्यों के अनुसार यह फैसला लें कि मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जाए या नहीं।

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कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य छात्रों के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है याचिकाकर्ता पूर्व बीजेपी विधायक नंद किशोर गर्ग की प्राथमिकी में कुछ निजी हित हैं (Jnu Sedition Case)। याचिका में गंभीर प्रकृत्ति के आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई है जिसमें बतौर आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। वकील शशांक देव सुधी द्वारा दायर कि गई याचिका में कहा गया था कि कन्हैया कुमार का मामला सरकार के निरुत्साहपूर्ण रुख को दिखाता है क्योंकि वह आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पूर्व आवश्यक मंजूरी पत्र देने में नाकाम रही।

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    – Ranjita Pathare 

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