जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को लेकर आज मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। राज्य में  अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद से ही हलचलें तेज हो गई थी, लेकिन रविवार देर रात मोदी विरोधी नेताओं को नजरबंद किए जाने के बाद वहां हड़कंप आ गया। सियासी भूचाल के इस माहौल के बीच कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएँ बंद की जा चुकी है, लोगों को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया गया है। अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों (Union Cabinet Meeting Live ) के साथ अहम बैठक करने वाले हैं।

धारा 35 ए और 370 पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Union Cabinet Meeting Live :

10.05 AM :  मोदी कैबिनेट बैठक खत्म

09:45 am : घाटी मे चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

कैबिनेट बैठक को देखते हुए और चले रहे सियासी उठापटक के माहौल के बीच घाटी मे चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवानों को नियुक्त किया गया है।

09:35 am : मोदी कैबिनेट की शुरुआत

कश्मीर में जारी हलचल के बीच हर किसी की नजर इस कैबिनेट बैठक पर है । मोदी कैबिनेट शुरू हो चुकी है।

09:00 am : सुरक्षा के लिए 40 कंपनी तैनात

कश्मीर के हालत पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से 40 कंपनियाँ तैनात की है। घाटी मे सेना के जवानों की संख्या मे लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट आज कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। जम्मू-कश्मीर में इस तरह के हालात करगिल के बाद पहली बार बन रहे हैं। करगिल के वक्त में भी लैंडलाइन बंद नहीं किए गए थे, लेकिन अभी सब बंद करवा दिया गया है।

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08:30 am: पीएम कि शाह और डोभाल के साथ बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजित डोभाल के साथ कई और मंत्री भी शामिल होंगे।

Jammu & Kashmir: Security tightened in Srinagar in view of the imposition of section 144 CrPC from midnight 5th August. pic.twitter.com/qErNGidUDi

— ANI (@ANI) August 5, 2019

कश्मीर से बाहरी व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। श्रीनगर में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है और एयरट्रैफिक में भी बढ़ोतरी हो रही है। पहले ही यात्रियों को कहा गया था कि वे सोमवार को यहां से बाहर चले जाएँगे। आज  सभी की नजरें मोदी सरकार के सभी फैसलों पर हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राज्य से आज आर्टिकल 35A  को भी हटाया आर्टिसकता है। कल 35A के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार के पास राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार है। वहां के स्थायी नागरिक को मिलने वाले अधिकार और विशेष सुविधाओं की परिभाषा आर्टिकल 35A के तहत ही तय की जा सकती है।

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