Jammu Kashmir Crisis LIVE Updates : मुफ़्ती की चेतावनी

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कश्मीर मुद्दे (Jammu Kashmir Crisis Live Updates)  पर सदन मे आज बहस शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह इस मामले पर जम्मू-कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल पेश करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया है। इस बिल के जरिए जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। अटकलें लगायी जा रही हैं कि केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 35ए को खत्म करने की योजना बनायी है। इस प्रावधान के तहत राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों और जमीन के मामले में विशेषाधिकार प्राप्त होता है।

Union Cabinet Meeting LIVE : क्या हट जाएगी धारा 35 ए और 370?

Jammu Kashmir Crisis Live Updates Parliament :

मुफ़्ती की चेतावनी

महबूबा मुफ़्ती ने एक ऑडीओ संदेश जारी कर मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया।

पीडीपी सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया

राज्यसभा में पीडीपी के दो सदस्यों ने भारतीय संविधान की प्रतियां फाड़ीं जिसके बाद उन्हें मार्शलों ने सदन से बाहर किया ।

मुफ़्ती ने बताया लोकतंत्र का काला दिन

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन बताया है। उन्होने इस मुद्दे को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होने लिखा, “आज भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन है। 1947 में दो राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करने और भारत के साथ संरेखित करने के जम्मू और कश्मीर नेतृत्व के निर्णय ने पीछे छोड़ दिया गया है। भारत सरकार की धारा 370 को रद्द करने का एकतरफा निर्णय गैरकानूनी और असंवैधानिक है जो भारत को जम्मू-कश्मीर में एक व्यावसायिक शक्ति बना देगा।”

इसके बाद उन्होने एक और ट्वीट किया, “इसके परिणाम भयावह होंगे। भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। वे यहां के लोगों को डरा कर जम्मू-कश्मीर पर कब्ज़ा चाहते हैं। भारत अपने वादों को निभाने में कश्मीर को विफल कर चुका है।”

इसके बाद उन्होने और ट्वीट किए  –

भाजपा के एतिहासिक फैसले पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया।

जम्मू-कश्मीर पर एतिहासिक फैसला

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला आ गया।

जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहा

जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता आज मुश्किलों में जी रही है । आज जो हम बिल लेकर आए हैं, वो ऐतिहासिक है। धारा 370 ने कश्मीर को देश से जोड़ा नहीं बल्कि अलग करके रखा।

पीडीपी सांसद ने सदन मे फाड़ा कुर्ता

पीडीपी सांसद ने सदन की कारवाई के बीच मे कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया।

राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है। जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री ने आगे कहा कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है । जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे

सदन मे भारी हंगामा

गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बीच सदन मे भारी हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच सभा पति वाइङ्क्या नायडू ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं।

धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है

धारा 35 ए और 370 पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

कश्मीर में युद्ध जैसे हालात-गुलाम नबी आजाद

नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की स्थिति का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट किया गया है।

धारा 35 ए और 370 पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

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