One Nation-One Card : अब एक ही कार्ड पर मिलेगा पूरे देश में राशन

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दोबारा मोदी सरकार ( Modi government) बनने के बाद अब देश में कई बड़े बदलाव किये जा रहे हैं। मोदी सरकार कई योजनाओं की सौगात भी दे रही है। ऐसे ही अब सरकार ने ‘वन नेशन-वन कार्ड’ (One Nation-One Card) को लेकर बड़ा बदलाव किया है। राशन कार्ड (Ration Card) को आधार नंबर (Aadhar Card) से जोड़ने के बाद सरकार को जबर्दस्त सफलता मिली है। सरकार ने ‘एक राष्ट्र-एक कार्ड’ (One Nation-One Card) योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के बाद एक ही कार्ड पूरे देश में चलेगा।

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 जानकरी के अनुसार, ‘एक राष्ट्र-एक कार्ड’ (One Nation-One Card) योजना लागू करने के बाद उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाले लोगों को अधिक सहूलियत होगी। वहीँ अन्य राज्यों में जाकर बसने वाले लोगों के लिए भी यह योजना लाभकारी होगी।

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इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों के साथ बैठक कर उनकी राय भी मांगी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने बैठक में कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए हर संभव कार्य करेगी। इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने आगे बताया कि देश के आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) के नाम से जाना जाता है। सफलतापूर्वक चल रही इस व्यवस्था में राज्य के भीतर किसी भी जिले से उपभोक्ता अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है।

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खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का प्रस्ताव राज्यों के खाद्य सचिवों को अच्छा लगा, जिसके बाद उन्होंने इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिए हामी भरी। बैठक में यह भी बताया गया कि एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र के गोदामों में अनाज को आन लाइन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गोदामों से अनाज की आपूर्ति करते समय अनाज की गुणवत्ता का जायजा आन लाइन लिया जा सकेगा।

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