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किसानों को 77000 रुपए हर साल देगी सरकार

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मोदी सरकार (Modi sarkar) के बजट पेश होने के बाद कई राज्यों की सरकार ने भी कई बड़े ऐलान किये हैं। मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए कई वादें किये। अब हाल ही में एक और घोषणा की गई है कि अब सरकार ने किसानों को हर साल 77000 रुपए देने का विचार किया है। गिरते जल स्‍तर को बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लीज पर अपनी जमीन देने वाले किसानों को प्रति वर्ष 77,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से देने की घोषणा की है।

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 किसानों को हर साल 77,000 रुपए प्रति एकड़ देने की योजना मोदी सरकार की नहीं बल्कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार की है। दिल्‍ली के गिरते जल स्‍तर को बचाने के लिए दिल्‍ली सरकार ने प्राकृतिक तरीके से जल संचय करने का फैसला किया है। इस योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक भी हुई, जिसमें जय संचय प्रोजेक्‍ट पर इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।

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दिल्‍ली सरकार के एक अधिकारी ने योजना के बारे में बताया कि दिल्ली में खासतौर पर गर्मियों के दिनों में पानी की किल्‍लत को दूर करने के लिए यह एक बेहद अहम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्‍ट के तहत, यमुना फ्लड प्लेंस के अंतर्गत आने वाले पल्‍ला और वजीराबाद इलाकों में जल संचय के लिए बड़ा जलाशय बनाया जाएगा. इसके अलावा, फ्लड प्लेंस में छोटे-छोटे पॉन्ड्स (तालाब) बनाये जाएंगे, जिनमें बारिश के दौरान यमुना में बहने वाले पानी को इकट्ठा किया जाएगा। इस योजना के पायलट प्रोजेक्‍ट के इस माह शुरू करने की तैयारी है।  कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की,  केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी एप्रूवल देने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है।

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