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मोदी का नया नियम, केस लड़ने के लिए वकील की नहीं जरूरत

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मोदी सरकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 (Consumer Protection Bill 2019) को लागू करने के लिए सरकार अपनी तैयारी कर रही है। इस बिल को दोनों सदनों से मंजूरी के अलावा राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब यह एक्ट जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए कंज्यूमर अफेयर सचिव अविनाश श्रीवास्तव (Avinash Srivastava) ने बताया कि अगस्त माह के आखिर तक इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के सारे रूल्स तैयार करने में 3 माह का समय लगेगा। इस नियम के तहत अब उपभोक्ता बिना वकील के भी केस लड़ सकता है।

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कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के तहत अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के पास कई तरह के अधिकार होंगे। ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया था। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) में एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जो ग्राहकों की हर समस्या का समाधान करेगा। इस विंग का हेड डीजी होगा। डीजी के अलावा एडिशनल डीजी समेत कई अधिकारी इस विंग को संभालेंगे। इस विंग के तहत उपभोक्ताओं की शिकायत पर सरकार कंपनियों पर कार्रवाई करेगी। कंपनियों द्वारा भ्रामक प्रचार करने पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) द्वारा उन पर रोक लगाई जाएगी।

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अब उपभोक्ता जिला स्तरीय शिकायत के लिए 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत तथा राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए तक की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि शिकायत दर्ज करने पर पहले ग्राहकों को केस लड़ने के लिए वकीन रखना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक़ उपभोक्ता बिना वकील के भी केस लड़ सकता है। इस नियम के तहत अपने विज्ञापनों में झूठे दावे करने वाली कंपनियों, सर्विस प्रोवाइडरों और इस विज्ञापन में कार्य करने वाले सेलेब्रिटीज तक को सजा हो सकती है। इस तरह की झूठी जानकारी या झूठे वादे में दोषी पाए जाने पर उक्त कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान है। गलत जानकारी देने वाला विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित किए जाने पर इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

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