मोदी सरकार का 370 हटाने का फैसला SC में अटका

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मोदी सरकार (Modi Government) ने सोमवार को संसद में कश्मीर घाटी से धारा 370 (Article 370) ख़त्म करने का प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद विपक्ष ने और कई अन्य नेताओं के इस बिल के खिलाफ सवाल उठाए जिसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। इसके बाद इस बिल को लेकर वोटिंग कराई गई जिसके बाद इसे पास कर दिया गया। हालांकि इस बिल को अभी कानून बनने में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।

लोकसभा में भी धारा 370 बिल हुआ पास

इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद अभी इसके कानून बनने की राह में काफी मुश्किलें हैं जिसे इस बिल को पार करना होगा। सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार के फैसले को यह चुनौती किसी और नहीं बल्कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने दी है। मनोहर लाल शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई कब की जाएगी इसकी तारीख तय नहीं की गई है।

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सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई मनोहर लाल शर्मा की याचिका में कहा गया है कि, धारा 370 को हटाने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने अपनी याचिका में यह कहा कि यह सरकार की मनमानी है और सरकार मनमाने एवं असंवैधानिक ढंग से यह फैसला ले रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका दायर करते हुए उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जाए।

मोदी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान पूर्व आईएएस शाह फैसल की पार्टी से जुड़ीं शेहला राशिद ने भी सोमवार को किया था। इस मामले में शेहला ने कहा था कि, यह संविधान के साथ एक प्रकार का धोखा है। इतना नहीं शेहला ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ विरोध करने की अपील भी की।

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