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TikTok को नए यूजर्स नहीं कर सकेंगे डाउनलोड, सरकार ने कहा….

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TikTok Short Video App काफी प्रसिद्ध हो चुका है। युवाओं में इसका क्रेज लगातार बढ़ते जा रहा है। इस एप से वीडियो बनाने के दौरान कई लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं वहीं कई घायल भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने गूगल (Google Play App) और एप्पल (Apple App Store) को अपने ऐप स्टोर्स से चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लिकेशन टिक टॉक को हटाने के लिए कहा (Supreme Court Ban Tik Tok App) है। अब कोई भी इसे डाउनलेड नहीं कर सकता है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कहा था कि यह चाइनीज एप बच्चों के लिए खतरनाक है।

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जानकारी के अनुसार (Supreme Court Ban Tik Tok App), मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तीन अप्रैल को केंद्र को निर्देश दिया था कि मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘टिक टॉक’ पर प्रतिबंध लगाए। इसके बाद उन्होंने अपना फैसला केंद्र सरकार के पास भेजा था। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराते हैं, जिन पर प्रतिबन्ध लगाना जरुरी है। वहीँ टिक टॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बनाते हुए कहा कि उसे ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस एप पर लगाई गई पाबंदी (Supreme Court Ban Tik Tok App) पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी (Meity) ने यह कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई के दौरान ही तय कि क्या एप पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाए। वहीँ अगली सुनवाई तक कोई भी नए यूजर एप डाउनलोड नहीं कर कसते हैं। जब मद्रास उच्च न्यायालय ने इस ऐप के जरिए अश्लील सामग्री तक पहुंच को लेकर व्याप्त चिंताओं के मद्देनजर रोक लगाने का निर्देश दिया था तब कम्पनी ने कहा था कि इस ऐप को एक अरब से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का ये एकतरफा आदेश है। हमें सफाई का पूरा ,मौक़ा दिया जाना चाहिए।

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