मेट्रो में महिलाएं नहीं कर पाएंगी सफर!

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दिल्‍ली (Delhi) की केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government)  ने महिलाओं के लिए मेट्रो (Metro) में मुफ्त सफर करने का एक खाका तैयार किया था, लेकिन अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार (Central government) ने रद्द कर दिया है। इस बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्‍ताव में कुछ खामियां हैं, इसलिए इसे फिलहाल रद्द किया जा रहा है। इसमें सुधार करके फिर से पेश किया जा सकता है। अब महिलाएं ट्रेन में मुफ्त सफर नहीं कर पाएगी।

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  केंद्र ने ठुकराया सीएम केजरीवाल का प्रस्ताव

महिलाओं के लिए की गई घोषणा के बारे में 12 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal ) ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने आप सरकार को महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर रिपोर्ट भेजी है और किराया निर्धारण समिति से मंजूरी लेने सहित जरूरी तैयारियों के लिए कम से कम आठ महीनों का समय मांगा है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से उनकी सरकार को मिली रिपोर्ट में किराया छूट को वित्तपोषित करने के लिए 1566.64 करोड़ रुपये की सालाना जरूरत की बात कही गई है। किराया निर्धारण समिति की मंजूरी केवल औपचारिकता है और उन्होंने इस चिंता को खारिज किया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए अड़चन पैदा कर सकता है।

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मेट्रो में महिलाओं की फ्री यात्रा के बारे में अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के किराया संबंधी निर्णयों के लिए केन्द्र द्वारा बनाई गई किराया निर्धारण समिति के गठन में थोड़ा समय लग सकता है। सीएम केजरीवाल के फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के पूर्व प्रमुख और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने कहा था कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा संबंधी दिल्ली सरकार का प्रस्ताव एक चुनावी पैंतरा है। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल सरकार से चुनावी फायदे के लिए इस कुशल और सफल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बर्बाद नहीं करने का अनुरोध किया था। अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार अपने प्रस्ताव में सुधार करके फिर उसे केंद्र के पास भेजने वाली है।

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