तीन तलाक अध्‍यादेश को केंद्र सरकार की मंजूरी

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तीन तलाक बिल पर अध्यादेश के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इस अध्यादेश पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई पीएम नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। अब तीन तलाक पर दूसरी बार अध्यादेश लाया गया है। तीन तलाक से जुड़ा बिल अभी भी राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद ही अब संसद सत्र शुरू होगा, ऐसे में सरकार ने इस बिल पर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। तीन तलाक देने वालों को सजा का प्रावधान इस बिल में दिया गया है।

अध्यादेश के अंतर्गत तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल की सजा दी जाएगी। वहीँ अध्यादेश में कहा गया है कि, जब किसी विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसके रिश्तेदार तीन तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सूचना देते हैं, तब यह अपराध संज्ञेय माना जाएगा। राज्यसभा का अंतिम सत्र 13 फ़रवरी को समाप्त हो चुका है। राज्यसभा का सत्र समाप्त होने के साथ ही ट्रिपल तलाक बिल भी रद्द हो गया था। इस बिल को लोकसभा चुनाव के तहत बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। इसी कारण केंद्र सरकार दोबारा इस मुद्दे पर अध्यादेश ला रही है।

साल 2018 के दिसंबर माह में तीन तकाल बिल को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। विपक्ष ने इस बिल को लेकर जमकर हंगामा मचाया था। एक लम्बी बहस के बाद लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया था। विपक्ष ने मांग की थी कि तीन तालक बिल यानी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए। इस बिल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी, महिला विरोधी बताया था। हालांकि लोकसभा में बिल को मंजूरी दे दी गई थी लेकिन राज्यसभा में अभी भी बिल लंबित पड़ा हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश लाने के लिए मंजूरी दे दी है।

(प्रभात)

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