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बजट 2019 : कर्जमाफी के नहले पर सरकार का दहला

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विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में जीत का परचम लहराने वाली कांग्रेस ने, किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा करके आगामी लोकसभा चुनाव का अपना रास्ता थोड़ा साफ़ कर लिया था। इतना ही नहीं किसानों की बदहाली और कृषि संकट के मुद्दे पर विपक्ष लगातार ही केंद्र सरकार पर हमले करती आ रही है। इन सभी का जवाब देते हुए, और कांग्रेस के किसान कर्जमाफी के नहले पर केंद्र सरकार ने अपने बजट से दहला मारा है।

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अपने अंतरिम बजट (Budget 2019) में केंद्र सरकार ने भी किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अपने चुनावी साल के आखिरी और अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने देश के लघु एवं सीमांत किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कर्जमाफी किसानों की समस्याओं का हल नहीं है। देश के किसानों को उन्नत और मजबूत बनाना ही उनकी समस्याओं का हल है। बजट में किसानों के लिए किए गए इस ऐलान से मोदी सरकार ने कांग्रेस के नहले पर दहला मारा है। बजट में किसानों को दी गई राहत को कांग्रेस सरकार की कर्जमाफी का जवाब माना जा रहा है। मोदी सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इस बजट में इनकम टेक्स स्लेब में भी बदलाव कर माध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी गई है।

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आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट, क्या असर दिखाता है यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। बहरहाल किसानों, युवाओं और माध्यम वर्गीय लोगों को सरकार ने एक बड़ी राहत तो प्रदान कर ही दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि, अगर कोई भी राज्य अपने संसाधंनों का इस्तेमाल करते हुए, काजमाफी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार मानती है कि केवल कर्जमाफी किसानों की समस्या का हल नहीं है। उनकी समस्या अगर वास्तव में हल करनी है तो उन्हें मजबूत करना होगा, उनकी क्षमता बढ़ानी होगी।

Indian Budget History : पहले बजट से आज तक के बदलाव का सफर

अपने बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है। इस सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। यह राशि तीन किश्तों में किसानों के खाते में जमा होगी। इस योजना को बीते वर्ष 1 दिसंबर, 2018 से लागू माना जाएगा। इस हिसाब से इस योजना की पहली किश्त जल्द ही किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी।

(प्रभात)

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