आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव

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2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की है| मोदी सरकार अगले आम चुनाव से पहले 50 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी योजना लेकर आएगी| प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी से जुड़े श्रम मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| इसके दायरे में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कामगार भी आएंगे|

गौरतलब है कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना को लागू करने की तैयारी में है| इसके तहत पेंशन (डेथ व डिसएबिलिटी दोनों) और मेटरनिटी कवरेज के साथ ऑप्शनल मेडिकल, बीमारी और बेरोजगारी कवरेज भी दिया जाएगा|

पहले चरण में देश के कुल कामगारों के करीब के निचले 40 फीसदी हिस्से के लिए इस स्कीम को पूरी तरह लागू के लिए ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी| बाकी 60 प्रतिशत हिस्से को इस स्कीम के लिए अपनी जेब से या तो पूरा या कुछ पैसा देना होगा|

यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 10 साल में तीन चरणों में लागू किया जाएगा| पहले चरण में सभी कामगारों को मामूली कवरेज दिया जाएगा, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनेफिट्स होंगे| दूसरे चरण में बेरोजगारी दूर करने के लिए बेनिफिट जोड़े जाएंगे| तीसरे चरण में दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा सकता है|

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