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मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: पांच जजों ने सर्वसम्मति से आयोध्या विवाद(Ayodhya case) पर रंजन गोगोई (ranjan gogoi) की अध्यक्षता में आज फैसला सुना दिया है. जिसमे मुस्लिम पक्ष सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्‍ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं दे. हम अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दे रहे हैं. साथ ही विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर (ayodhya verdict today) बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनेगा। विवादित 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी। तीन महीनों में ट्रस्ट बनाकर निश्चित किया जाए कि मुस्लिमों की मस्जिद (Ayodhya Verdict Muslim Party) बनाने के लिए कहां और कैसे जमीन दी जाएगी। अब इस संबंध में केंद्र सरकार के पाले में हैं क्योंकि ये ट्रस्ट केंद्र सरकार को बनाना होगा और जमीन भी सरकार ही देगी।

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इस फैंसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ”हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले का स्वागत करते हैं. कोर्ट ने हमें पांच एकड़ जमीन देने को कहा है इससे भव्य मस्जिद का निर्माण हो सकता है. इतने बड़े क्षेत्र में मस्जिद देश में कहीं और नहीं है इसलिए यह खुशी की बात है.”

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जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में न्यायालय ने 40 दिन तक दलीलें सुनी थीं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

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