संसद में 2000 का नोट बंद करने पर सरकार का बड़ा ऐलान

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देश में भ्रष्टाचारी को रोकने व कालेधन को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा देश में  नोटबंदी (Demonatisation) लागू की गई थी। नोटबंदी के बाद 2 हजार के नए नोट जारी किए गए थे। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज बेहद तेजी से वायरल हो रहा है कि अब 31 दिसबर से सरकार 2 हजार के नोट भी बंद करने जा रही है। मैसेज में यह भी कहा जा रहा है कि अब इन 2 हजार के नोटों की जगह सरकार 1 हजार के नए नोट जारी करने वाली है। हालांकि यह मैसेज सच है या महज़ एक अफवाह है इसके बारे में वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री (Minister of State for Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur) अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया।

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Anurag Thakur Said 2000 Rupee Notes Will Be Continued

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अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Thakur) ने सोशल मीडिया पर चलने वाले इस वायरल मैसेज को महज़ एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही 2 हजार के नोट बंद किए जाएंगे। अनुराग ने इस खबर को पूरी तरह से नकार दिया है। इस मामले में अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा, “सरकार की फिलहाल 2,000 रुपये का नोट बंद करने की कोई योजना नहीं है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2019 से 2 हजार रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि न तो दो हजार रुपए का नोट बंद हो रहा है और न ही 1 हजार रुपए का नोट बाजार में आ रहा है। नए नोट को लेकर हो रही ये बातें महज अफवाह हैं।”

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Anurag Thakur Said 2000 Rupee Notes Will Be Continued

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2 हजार के नए नोटों को बंद करने और 1 हजार के नए नोटों को लाने के नाम पर समाजवादी पार्टी के सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद (Vishambhar Prasad Nishad) ने अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) से यह सवाल किया है। अपने सवाल में निषाद (Nishad) ने पूछा था कि, 2 हजार के नए नोट जारी किए जाने से काले धन में इजाफा हुआ है। वहीं उन्होंने अनुराग से सवाल पूछा था कि लोगों का मानना है कि अब आप 2 हजार रुपए के नोटों को बदलने के लिए 1 हजार रुपए के नए नोट पेश करने जा रहे हैं। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी कालेधन को खत्म करने, जाली नोट की समस्या से निपटने, आतंकवाद की फंडिंग को खत्म करने के लिए की गई थी। इसके अलावा इसका दूसरा कारण डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना था और गैर औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए यह फैसला लिया गया था।

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Prabhat Jain

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