केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइज़री

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देश में बीते दिनों मॉब लिंचिंग की कई दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस मामले पर सरकार की चुप्पी अब कहीं जा के टूटी है| मॉब लिंचिंग पर मोदी सरकार अब जागी है| केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की घटनाओं को रोकने का निर्देश जारी किया| सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की फैली अफवाह के बाद मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं|

एक सीनियर अफसर ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों से बच्चा चोरी की अफवाह के कारण भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिए जाने की घटनाओं को रोकने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा है| केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस तरह की किसी भी अफवाह पर नज़र रखने का निर्देश देते हुए इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है| राज्य और केंद्र शासित राज्यों से कहा गया है कि वे जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश जारी करें|

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले 25 दिनों में मॉब लिंचिंग की 14 घटनाओं पर यदि गौर करें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं| अधिकतर घटनाओं में जहां पीड़ित स्थानीय निवासी न होकर पड़ोस के गांव, शहर और राज्यों से संबंधित पाए गए| वहीं झूठी अफवाहों पर भरोसा कर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देते हुए पाए गए| पिछले 25 दिनों में हुई मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 10 घायल हुए हैं| पीड़ितों में बोलने-सुनने में असमर्थ, मानसिक रूप से कमज़ोर और मजदूर तक शामिल हैं|

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