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7th Pay Commission : दिवाली पर कश्मीरियों को सरकार का सबसे बड़ा तोहफा

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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने (Article 370 removed from Jammu and Kashmir) के बाद से वहाँ के लोगों के मन में कई सवाल थे। भले ही सरकार ने घाटी में शांति की बात कही हो, लेकिन आर्टिकल हटने के काफी दिन बाद तक वहां शांति नहीं थी, लेकिन अब सरकार के बड़े फैसले के बाद घाट के लोगों की खुशियाँ दोगुनी हो गई है। सरकार ने दिवाली से पहले कश्मीरियों को बड़ा तोहफा दिया है (7th Pay Commission)।

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जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah ) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Jammu and Kashmir and Ladakh ) में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों (Government employees ) के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यानि अब कश्मीर में भी दिवाली पर जमकर खुशियाँ मनाई जाएगी। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार कश्मीरियों के मन में अपने लिए जगह बनाना चाहती है, इसीलिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं।

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कब से लागू होगा सातवें वेतन आयोग ?

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  के नियम 31 अक्टूबर से लागू किए जाएँगे। इसका फायदा साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। नियम के लागू होते ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट एलाउंस (Transport allowance) बढ़ जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपये से लेकर 4,320 रुपये तक का इजाफा होगा। कर्मचारियों को उनके घर और ड्यूटी की जगह पर आने जाने के लिए सरकार द्वारा परिवहन भत्ता (TA) दिया जाता है, जिसमें भी अब बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग के मुताबिक बड़े शहरों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता 1,350 रुपए और अधिकतम भत्ता 7,200 रुपये दिया जाता है।

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सालाना बढ़ने वाला सरकारी खर्च

– चिल्‍ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्‍स – 607 करोड़
– हॉस्‍टल अलाउयन्‍स – 1823 करोड़
– ट्रांसपोर्ट अलाउयन्‍स – 1200 करोड़
– लीव ट्रेवल कन्‍सेशन (LTC) – 1000 करोड़
– फिक्‍सड मेडिकल अलाउयन्‍स – 108 करोड़
– अन्‍य भत्‍ते – 62 करोड़
योग – 4800.00 करोड़

   – Ranjita Pathare 

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