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100 करोड़ के आयकर केस में फंसे राहुल और सोनिया गांधी!

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अब गांधी परिवार (Gandhi family In Trouble) एक बार फिर से मुसीबत में पड़ने वाला है। अक्सर अपने बयानों में मोदी सरकार (Rahul Gandhi Comment on Modi Government ) को चोर कहकर संबोधित करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) खुद टैक्स चोरी (Tax evasion case) के आरोप में फंस सकते हैं। इनकम टैक्‍स ट्रिब्‍यूनल (Income Tax Tribunal Action on Gandhi family) ने गांधी परिवार को बड़ा झटका दिया है। ट्रिब्‍यूनल ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Income Tax Tribunal)   की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें यंग इंडिया (Young India, Charitable Institute ) को चैरिटेबल संस्‍था बनाने के लिए अपील (Rahul Gandhi appeal) की गई थी।

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राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी खारिज (Rahul Gandhi’s appeal rejected ) करने के साथ ही ट्रिब्यूनल की ओर से कहा गया कि यह वाणिज्यिक संगठन है। जिसका मतलब निकाला जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर से खुलेगा। ट्रिब्यूनल का कहना है कि ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो इस चैरिटेबल की श्रेणी में आता हो क्योंकि एजेएल को अधिग्रहित करने का मकसद पूरा नहीं किया गया। इसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता नियंत्रित करते हैं, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है। यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार (National herald newspaper ) चलाता है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi Interim President of Congress ) और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यंग इंडियन के डायरेक्टर हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के पास कंपनी की 36 फीसदी हिस्सेदारी है, इसीलिए टैक्स चोरी के मामले में गांधी परिवार के दोनों सदस्य फंस सकते हैं ।

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कांग्रेस कि अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिज के भी यंग इंडिया में शेयर हैं।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एजेएल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (Senior Congress leader Motilal Vora) और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आरोपपत्र दायर किया था। अगस्त में यह मामला इसके पहले 2017 में भी उठ चुका है  तब कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बताया था।

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     – Ranjita Pathare

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